कलेक्टर एवं विधायक को आवेदन देकर कन्या स्कूल निर्माण बंद करने की मांग !
✍️बृजेश खंडेलवाल की रिपोर्ट
आम्बुआ:- बोरझाड मैं 1 करोड़ 47 लाख के लगभग राशि से बनने वाले कन्या हाई स्कूल निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है पुराने स्थान को छोड़कर माध्यमिक विद्यालय के समीप पहाड़ी पर कन्या हाई स्कूल का नवीन कार्य प्रारंभ किया गया है । जब से निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है तभी से ग्रामीण जनों ने उक्त निर्माण काम को रोकने के लिए एक जुटता। ग्राम पंचायतवासी उक्त निर्माण काम को पेसा एक्ट का उलझन बताते हुए रुकवाने के लिए शुक्रवार दोपहर में जिला कलेक्टर एवं क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सोप कर उक्त निर्माण कार्य को तुरंत रोकने के लिए निवेदन किया। आशीष कटारिया एवं जितेंद्र गोयल ने बताया कि पूर्व में जहां पर कन्या शाला संचालित हो रही थी वह बस स्टैंड के समीप बनी हुई है जिससे बालिकाओं को आने-जाने में सुविधा होती है मगर यह स्कूल ग्राम के बाहर ले जाने से हाई स्कूल की बालिकाओं को भी हमेशा खतरा बना रहेगा। साथ ही कटारिया ने बताया कि उक्त जमीन हमारे आदिवासी समाज के बाबा देव का स्थल होने से हम लोग साल में दो बार वहां पर पूजा अर्चना करते हैं वह स्थान भी उक्त कन्या शाला भवन बने से हमारे समाज को आघात पहुंचेगा इसे तुरंत रोकना चाहिए अन्यथा हमारा समाज इसके लिए न्यायिक कदम उठाने पर मजबूर होगा आज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर कलेक्टर अभय अरविंद बोडेकर एवं जोबट क्षेत्र की विधायक सेना महेश पटेल को लिखित आवेदन देकर पेसा एक्ट के तहत काम रुकवाने की मांग की।
उक्त निर्माण कार्य की पूरी जानकारी डीईओ कार्यालय से मिल सकेगी। संजय परवाल सहायक आयुक्त
स्कूल निर्माण कार्य से पूर्व सरपंच पीडब्ल्यूडी एसडीओ एवं जनप्रतिनिधि द्वारा ही जगह का चयन किया गया था, पूर्व में संचालित कन्या स्कूल की जगह काम है एवं सहायक आयुक्त ने वर्तमान में संचालित कन्या हाई स्कूल की जगह पर कन्या हॉस्टल बना दिया जाएगा एवं जहां पर कन्या स्कूल का निर्माण हो रहा है उसी के पास में मिडिल स्कूल संचालित हो रही है इस वजह से निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है- अर्जुनसिंह सोलंकी
डीईओ कार्यालय अलीराजपुर
मुझे ग्राम पंचायत बोरझाड़ के ग्रामीणजनों ने आवेदन देकर बताया कि ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणजनों की बिना सहमति के अधिकारियों द्वारा पेसा एक्ट का उल्लंघन कर ग्राम से 2 किलोमीटर दूर स्कूल बनाया जा रहा है। जबकि पेसा एक्ट कानून भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया है ,मगर अधिकारियों की मनमानी चल रही है। निर्माण कार्य तुरंत बंद करवा करवा कर ग्राम जनों के सुविधा अनुसार बनाया जाना चाहिए इस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगी और यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाऊंगी । धीरे-धीरे शासन प्रशासन आदिवासी समाज की जमीन पर कब्जा कर निर्माण करवा रही है समाज को कमजोर करने का काम कर रही है ऐसा होने नहीं दिया जाएगा।