इरशाद मंसुरी की रिपोर्ट ✍🏻
आलीराजपुर:- मप्र मे ओबीसी का आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस पिछडा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष राजेंद्र टवली के नेत्रत्व मे राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर सुरभि गुप्ता को सौपकर उचित कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता खुर्षिद अली दिवान, सुरेश परिहार, जीतू देवड़ा, पिंटू सेन, सोनू वर्मा, इकबाल मदनी, राहुल राठौड़, सुनील वाघेला, राहुल माली, कपिल सोनी आदि मोजुद थे।
भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ किया छलावा
कांग्रेस पिछडा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष राजेंद्र टवली ने बताया कि मप्र की भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बडा छलावा किया है, ओबीसी वर्ग के आरक्षण कोटे मे कटौती कर घोर अन्याय किया है। मप्र सरकार द्वारा पैरवी नहीं किए जाने को लेकर पिछडा वर्ग कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है।
उन्हाने कहा कि यह ज्ञापन राज्यसभा सांसद एवं मप्र कांग्रेस कमेटी पिछडा वर्ग विभाग अध्यक्ष राजमणि पटेल के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में सौपे जा रहे है। सोपे गए ज्ञापन मे बताया गया हे कि मप्र की पूर्व काग्रेस सरकार द्वारा मप्र में ओबीसी का आरक्षण 14ः से बढ़ाकर 27ः करने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा पैरवी नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट द्वारा 27ः आरक्षण अमल पर रोक लगा दी गई है, जिससे 52ः ओबीसी को केवल 14ः ही आरक्षण मिलेगा। यह ओबीसी के साथ धोर अन्याय होगा, कृपया आप शासन को निर्देश दे कि न्यायालय में पैरवी कर 27ः आरक्षण बहाल कराए। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे शासन को सही आंकडो की जानकारी हो सके और ओबीसी को शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके, यह गणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाए। ओबीसी के लाखों रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए तथा वर्तमान में हो रही लाखों भर्तियों पर रोक लगाई जाए, जिससे इन भर्तीयों का लाभ 27ः ओबीसी को मिल सके। ओबीसी को प्राइवेट संस्थानों तथा लीज, कोटा. परमिट सभी क्षेत्रों में 27ः आरक्षण के आदेश जारी किए जाए। साथ ही मप्र में महाजन आयोग के सभी अनुशंसाओं को शिघ्र लागू किया जाए।
