अलीराजपुर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली मांग को लेकर आज जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी लगभग 4000 की संख्या में एकजुट होकर टंकी ग्राउण्ड में एकत्रित होकर सभा की। कार्यक्रम में विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना बहाली संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेष अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जितेन्द्रसिंह, पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहज सरकार, राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेष उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हेमन्त अजानिया, प्रान्तीय शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश पांडे की विशेष उपस्थिति में एनपीएस से होने वाली हानि को लेकर कर्मचारीयों का आक्रोश फुटा, कर्मचारीयों का कहना है कि एनपीएस के परिणाम कर्मचारीयों की सेवा निवृत्ति के पश्चात उनके जीवन के लिये घातक साबित हो रहे है। सरकार को चाहिये कि समय रहते निर्णय ले और पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करे।
सर्वप्रथम टंकी ग्राउण्ड में जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी उपस्थित हुए, जहाॅ सभा के पश्चात रैली निकाली गई, जो बस स्टेण्ड, नीम चैक, दाहोद नाका होते हुये कलेक्टर आफिस पहुॅची, रैली में कर्मचारी ओपीएस जिन्दाबाद, एनपीएस गो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते के गगनचुंबी नारे लगाते नजर आ रहे थे। रैली के आगे आगे राष्ट्रभक्ति गीत व ओपीएस के गीत डीजे पर चल रहे थे। कलेक्टर आॅफिस में पहुॅचकर ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन का वाचन म.प्र.अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेष आर वाघेला, पुरानी पेंशन बहाली योजना के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह चैहान ने किया। ज्ञापन नायब तहसीलदार हर्षल बहरानी को सौंपा। उक्त रैली को इन संगठनों ने किया समर्थन:-
पंचायत सचिव संगठन के नानसिंह चैहान, वन विभाग के अमरसिंह अवास्या, अजाक्स के नरेन्द्रजी भयड़िया, आकास के भंगुसिंह तोमर, लिपिक कर्मचारी संघ के दिलीप पवाॅर, राजेन्द्र अवास्या, सहकारित संघ के देवेन्द्र वाणी, नपा के सुनिल कापड़िया, न्यायिक कर्मचारी संघ के उमेष वर्मा, पटवारी संघ के नितेश अलावा, आबकारी प्रकोष्ठ संघ के हितेन्द्रसिंह चावड़ा, एवीएफओ अर्जुनसिंह मुझाल्दा, सुपरवाईजर संघ की सुनिता बामनिया, ग्रामीण कृषि विस्तार संघ सुमनसिंह गाडरिया, आयुष दवासाज संघ राधुसिंह चैहान, इंजीनियर संघ के आईडी मकरानी, विनय जायसवाल, आजाद संघ के मनीष भावसार, आंगनवाड़ी सहायिका संघ के मंजुला लोहार, दैनिक वेतनभोगी संघ के प्रकाश गुजराती सहित अन्य संगठनों के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।संचालन विश्वजीत सिंह तंवर ने किया आभा सुरेन्द्रसिंह चौहान ने माना l
ये है प्रमुख मांगे:
1 – मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू कि जावे।
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे।
3- लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे।
4- पंचायत सचिव एवं स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे।
5- प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स से भर्ती पर रोक लगाए जाने के साथ कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे।
6- प्रदेश के पटवारीयांे का ग्रेड पे 2800 रु किया जावे।
7- सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ पदोन्नत वेतनमान के अनुसार दिया जावे।
8- आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं एवं कोटवारो को मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित वेतनमान, ळतंजनजल ंदक चमदेपवदंतल इमदमपिज का लाभ दिया जाए।
9- आशा कार्यकर्ताओ को 10 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जावे।
10- आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
11- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सामाजिक सुरक्षा के तहत समस्त शासकीय सुविधाओं का लाभ दिया जावे।
12- अंषकालीन कर्मचारी को कलेक्टर दर पर एवं कलेक्टर दर को स्थाईकर्मी करें, स्थाईकर्मी को नियमित करते हुये अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र करें।
अनार्थिक मांगे:-
1- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अतिशीघ्र प्रारंभ की जावे।
2- नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक(शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ दिया जावे।
3- वन विभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के अपराध प्रकरण में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जावे।
4- स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगो का शीघ्र निराकरण किया जावे।
5- भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे।
6- आयुष विभाग के कर्मचारियों की नैतिक मांगो का निराकरण शीघ्र किया जावे।
