बोले गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी रोकने में प्रशासन नाकाम, जिम्मेदार विभाग की मिलीभगत के बिना कालाबाजारी असंभव
संपूर्ण जिले में राशन की हेरफेर का गोरखधंधा जोरो पर अनाज माफियाओं पर मेहरबानी की बजाय सख्त कार्रवाई करे प्रशासन
अलीराजपुर जिले में गरीबों के हक के राशन की की कालाबाजारी रोकने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। जिम्मेदार विभाग की मिलीभगत के बगैर राशन की कालाबाजारी असंभव है। परंतु जब जिम्मेदार विभाग के ऊंचे ओहदों पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी राशन की कालाबाजारी के संबंध में सबकुछ जानते और समझते हुए संरक्षण देकर दोषियों के बचाव का रूख अपनाकर अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो इस प्रकार की कालाबाजारी को कोई नहीं रोक सकता है। ये बात विधायक मुकेश पटेल ने सोमवार को छकतला क्षेत्र के ग्र्राम कंथारी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के औचक निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितता के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में कही।
16 किलो अनाज कम दिया हितग्राही को तो भडके विधायक
दरअसल सोमवार को विधायक पटेल क्षेत्र के भ्रमण पर थे। इस दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित छकतला द्वारा संचालित ग्राम कंथारी की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होने हितग्राहियों से राशन वितरण के संबंध जानकारी ली तो पता चला कि एक हितग्राही को निर्धारित मात्रा से 16 किलो कम राशन दिया गया। इसी प्रकार कई हितग्राहियों को कम राशन देकर राशन की हेरफर किए जाने की बात ग्रामीणों ने कही। निरीक्षण के दौरान विधायक पटेल ने देखा कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जा रही थी और आफलाइन के रूप में वितरण का रजिस्टर आदि में किसी भी प्रकार से रिकार्ड नहीं रखा जा रहा था।
अनाज माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम प्रशासन जनता को जवाब दे
विधायक पटेल ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में एक तरफ तो केंद्र और राज्य सरकार दीवाली तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान कर रही है। परंतु जिले में अनाज माफियाओं पर नकेल कसने में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग पूरी तरह से नाकाम हो गया है। यदि प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शिता व्यवस्था का दावा करता है तो पिछले साल से अब तक जितना भी राशन गरीबों को वितरण के लिए आया है उसके वितरण का भौतिक सत्यापन हर पंचायत में करवा ले। यदि इस प्रकार की निष्पक्ष जांच सरकार और प्रशासन करवाएं तो जिले में बहुत बडा राशन घोटाला उजागर होगा। विधायक पटेल ने कहा कि जिले के आम गरीब आदिवासियों के भोलेपन का फायदा कुछ अधिकारी, कर्मचारी और अनाज माफिया उठा रहे है।
उन्होने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हर पात्र परिवार और हितग्राही को निर्धारित मात्रा में राशन नहीं दिया गया तो इस मामले को कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएगी। उन्होने जिले के हर पात्रताधारी हितग्राही से आव्हान किया कि यदि उन्हे शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में राशन नहीं मिलता है और दुकानदार द्वारा कम राशन दिया जाता है तो तुरंत मुझे शिकायत करे। इसके बाद मय प्रमाणों के साथ जिला प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। यदि फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुअ तो गरीबों के हक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
