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शासकीय कामकाजो पर लगा विराम, हड़ताल का हुआ व्यापक असर, सरकार मौन , जनता में मचा हलाकान

5000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर

अलीराजपुर:- मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल जारी होने के साथ-साथ सरकारी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी अपनी 5 सूत्री मांगों को लागू करने के लिए आज से हड़ताल का आह्वान कर दिया है। जिसका व्यापक असर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं पर देखने को मिल रहा है। 22 विभागों, योजना परियोजना एवं मिशनो के काम थम से गए हैं जिससे जिले के विकास कार्य प्रभावित हो रहे है । शहरी एवं ग्रामीण जनता अपने रुके कामों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रही है परंतु कर्मचारियों की हड़ताल होने और कार्यालयों में कामकाज नहीं होने से उनके काम कब तक पूरे होंगे, कैसे उन्हें शासन की योजना का लाभ मिल सकेगा सब कुछ अधर् में लटका नजर आ रहा है ।

संयुक्त मोर्चा की ओर से बार-बार सरकार को अपने वचन पूरे करने एवं 5 जून 2018 की बनाई नीति को लागू करने की मांग की जा रही है लंबे अरसे से शासन स्तर से मात्र जानकारियां एकत्रित कर समय व्यतीत किया जा रहा है जबकि सभी जानकारियां भोपाल स्तर पर संधारित है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं परंतु शासन का आडियल रवैया कर्मचारियों में रोष पैदा कर रहा है। आईएएस आईपीएस को छोड़कर समस्त अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं । भोपाल स्तर पर आयोजित वीडियो कांफ्रेस में एसीएस ने कलेक्टरों को अपने तरीके से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

परंतु संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व में ही शासन को हड़ताल की सूचना देकर माननीय न्यायालय में याचिका दायर करवा दी गई थी जिससे हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया जा सके । संयुक्त मोर्चा द्वारा आज भोपाल स्तर पर बैठक कर सरकार के द्वारा हड़ताल करने बालों में डर पैदा करने का प्रयास करने के प्रयासों को नाकाम करने के लिए रणनीति तैयार कल माननीय न्यायालय में शरण ली जाएगी।

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