अंगेजी माध्यम बालक आश्रम शाला जोबट में शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सूची में हेराफेरी कर का खण्ड शिक्षा अधिकारी पर लगाया आरोप

अंगेजी माध्यम बालक आश्रम शाला जोबट में शिक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सूची में हेराफेरी कर का खण्ड शिक्षा अधिकारी पर लगाया आरोप

जिला पंचायत सदस्य ठाकुर अजनार ने कलेक्टर से की शिकायत,बीईओ कर रहा है मनमानी

आदिल मकरानी की रिपोर्ट 

जोबट:-जिले में छात्रावासों एवं आवासीय आश्रम शालाओं में नवीन भर्ती प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मामा के राज में अधिकारी कर्मचारी बेलगाम,जनप्रतिनिधियों की भी कोई सुनवाई नहीं होती हैं।ऐसा ही मामला एवं कारनामा प्रताप सिंह डावर खंड शिक्षा अधिकारी जोबट कर रहा है।जिसकी शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य व शिक्षा समिति के सदस्य ठाकुर अजनार ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के पास पहुँचे हैं, आवेदन में बताया गया है कि खण्ड शिक्षा विभाग जोबट द्वारा छात्रावास एवं आवासीय आश्रम शालाओं में नवीन प्रवेश के लिए शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी समिति के सभी सदस्यों के द्वारा नियमानुसार सूची का अनुमोदित किया गया था सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए हैं।खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने मन माफिक तरीके से सूची को बदलने का आरोप लगाया है। जिसकी शिकायत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं सहायक आयुक्त को की गई है।

उदयगढ़ ब्लॉक के बच्चों को आउट ब्लॉक के बताकर उन्हें बाहर कर दिया गया।ज्ञात हो कि जिले में अंग्रेजी माध्यम आश्रम अलीराजपुर,सोण्डवा,भाभरा,

कठ्ठीवाड़ा औऱ जोबट में ही संचालित है। उदयगढ़ विकासखंड में अंग्रेजी माध्यम शाला नही है,ऐसे में पात्र उदयगढ़ ब्लॉक के छात्र जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लेना चाहते हैं,वे कहा जा कर शिक्षा प्राप्त करेंगे।समिति द्वारा चयनित छात्रों को बाहर कर बीईओ द्वारा मनमानी की जा रही हैं।छात्रों के साथ पक्षपात औऱ अन्याय किया जा रहा है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा समिति-जोबट ने नवीन छात्रों के प्रवेश के लिए जो सूची पर हस्ताक्षर की थी।उस सूची को ही गायब कर दिया गई है। यह आरोप जिला पंचायत सदस्य रिंकुबाला डावर ने भी लगाया है।जिन छात्रों का चयन हमारे दुवारा किये गए थे। उनके भी नाम भेदभावपूर्ण तरीके से कुछ पार्टी के जनप्रतिनिधि दुवारा हटाये गए है। जिम्मेदारों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये उदयगढ़ ब्लॉक के बच्चों की शिक्षा के हित में उचित त्वरित कार्यवाही करने को कहा गया है।अन्यथा माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करने की बात कही गई है।