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चन्द्रशेखर आजाद नगर में सयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगो को लेकर लगाए वादाखिलाफी के आरोप

 
 
अखलाक नवाबी की रिपोर्ट ✍🏻

जानिए क्या है मामला इस खबर में विषतार से

चंद्रशेखर आजाद नगर के तहसीलदार के माध्यम से सौंपा गया ज्ञापन जिसमें बताया गया कि सयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार के आश्वासन पर भरोसा कर दिल्ली बॉर्डर से अपने मोर्चे उठाने का एलान किया था उसके बाद से सरकार अपने वादों से मूर्ख कर ही नहीं गई बल्कि किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर रही है इसलिए पूरे देश के किसानों ने 31 जनवरी 2022 को विश्वासघात दिवस मनाया था और हर जिले से राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन पत्र भेजा था हमें बहुत अफसोस है कि उस ज्ञापन से अब तक हालत में विशेष बदलाव नहीं हुआ है बल्कि स्थिति और बिगड़ी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से एक पत्र मैं वादा किया था कि देश के किसानों को एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी अब तक सरकार ने ना तो कमेटी के गठन की घोषणा की है और ना ही कमेटी के स्वरूप और उसके मैंडेट के बारे में कोई जानकारी दी नहीं है ।सरकार का वादा था आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस ले जाएंगे परंतु आंदोलन के दौरान बनाए गए केस वापस लेने के आश्वासन पर नाम मात्र भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से मुकदमे वापस लेने की जो अपील की थी वह भी नहीं की गई आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर अभी तक ना तो किसी औपचारिक निर्णय की घोषणा नहीं हुई है ।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बावजूद भी इस कांड के प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना रहना इस संवैधानिक और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है इसी बीच पुलिस प्रशासन, अभियोक्ता की मिलीभगत से इस कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को हाई कोर्ट से जमानत दिलवा दी गई। उसके बाद हत्याकांड के एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ फिर भी सरकार द्वारा जमानत के आर्डर के विरुद्ध अपील ना करना गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा ना देना सरकार की नियत स्पष्ट करता है । FSSAI के नए नियम बनाकर GM खाद्यय पदार्थों को पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश हो रही है । Fci के नए गुणवत्ता मानकों के गुणवत्ता मानक से फसल की खरीदी में कटौती की कोशिश की जा रही है इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से देश के अन्नदाता सरकार तक अपने गुस्सा प्रेषित करना चाहते हैं । हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादो की याद दिलाएं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं तथा लखीमपुर खीरी कांड में न्याय सुनिश्चित करवाएं। आप के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि वह किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करें किसान मोर्चा ने 11 से 17 अप्रैल के बीच msp की कानूनी गारंटी सप्ताह आयोजित करने का फैसला लिया है ।अगर तब भी सरकार अपने आश्वासनों पर अमल नहीं करती है तो किसान के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ज्ञापन देते समय ,संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नवनीत मंडलोई जिला अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश ,चंद्रसिंह बामनिया रोली गांव, बाबू मीनामा,चंदू परमार, भीम सिंह , बाबू सिंह ,वन मावी, मुकेश मावी ,नानसिंह बामनिया , महेंद्र बामनिया ,अमरनाथ, संदीप किकरिया आदि मौजूद थे।

 
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